पेन्शनचं टेन्शन !

एके काळी सरकारी नोकरीचं फार कौतुक असे. एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की दरवर्षी नियमित पगारवाढ ठरलेली, नोकरी जाण्याचं टेन्शन नाही आणि निवृत्तीपश्चात देखील पेन्शनची सोय. त्यातदेखील सरकारी पेन्शन म्हणजे तर एक मिरवायची गोष्ट. आणि का नसावं? दरवर्षी महागाई भत्त्यात होत जाणारी वाढ, दर काही वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे होणारी वाढ, त्यातून एकदम मिळणारी थकबाकीची रक्कम वगैरे गोष्टी म्हणजे बिगरसरकारी लोकांसाठी असूयेची गोष्ट असायची, असते. गेल्या काही वर्षात भारताच्या सेवाक्षेत्रातील प्रगतीमुळे तिथले आर्थिक लाभ वाढले आणि सरकारी नोकरीचे महत्त्व काहीसे कमी झाले. मात्र रिटायरमेंट प्लानिंग म्हटलं की लोकांना अजूनही खात्रीशीर, वाढत जाणारं आणि गरजांना पुरून उरणारं ‘सरकारी पेन्शन’ हीच गोष्ट डोळ्यासमोर येते. बदलत्या काळामुळे अशा खात्रीशीर पेन्शनच्या स्वरूपात पडलेला बदल बहुतेकांच्या लक्षात येत नाही आणि मग ते LIC किंवा तत्सम कंपनीचा कुठलातरी ‘पेन्शन प्लान’ गळ्यात बांधून घेतात.

रिटायरमेंट प्लानिंग म्हटलं की लोकांना खात्रीशीर, वाढत जाणारं आणि गरजांना पुरून उरणारं ‘सरकारी पेन्शन’ हीच गोष्ट डोळ्यासमोर येते.

सगळ्यात प्रथम आपण हे लक्षात घेऊ की बदलत्या काळानुसार काय काय बदल घडले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे व्याजदरांमधील घसरण. २००० सालाच्या सुमारास व्याजदर १०-१२%च्या आसपास होते, ते आता ६-६.५% इतके पडले आहेत. खात्रीशीर पेन्शन देणारा कुठलाही प्लान सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. सर्वसाधारणपणे हे प्लॅन्स तुम्हाला दरवर्षी ठराविक रक्कम काही वर्षं भरायला सांगतात आणि त्यानंतर त्यापेक्षा जास्त रक्कम, जास्त काळ परत देण्याचं आमिष दाखवतात. उदाहरणार्थ, रु १ लाख दरवर्षी असे १० वर्षे भरा आणि वार्षिक रू १२०,००० प्रमाणे १५ वर्षे परत मिळवा. ज्यावर आधी १०-१२% ने परतावा मिळत होता, त्याच पुंजीवर आता जवळपास निम्मा परतावा मिळतो आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदाराला पेन्शन तरी कितीसे मिळू शकेल? वर दिलेलं उदाहरण वाचताना नक्कीच आकर्षक वाटत असले तरी त्यात वार्षिक परतावा अवघा ४.९% होतो.

दुसरी गोष्ट. पेन्शन हि संकल्पना अशी आहे कि प्रत्येक व्यक्तीच्या कार्यकाळात एक विशिष्ट रक्कम दरमहा बाजूला काढून दीर्घकाळासाठी गुंतवायची. आणि ती साठवून कार्यकालाच्या शेवटी निवृत्ती पश्चात दरमहा अशा पद्धतीने ती त्याच व्यक्तीला परत द्यायची, जेणेकरून तो एक नियमित उत्पन्नाचा स्रोत बनेल. आता ही प्रक्रिया आपण जर एखाद्या कंपनीला आऊटसोर्स केली तर ती नक्कीच तिचा खर्च, नफा, मधल्या एजंटचे कमिशन इत्यादी त्यातून काढून घेणार. म्हणजेच तुमच्या पुंजीवरील सगळा परतावा तुम्हाला मिळू शकणार नाही. त्यामुळे, बाजारात मिळू शकणाऱ्या रेडीमेड पेन्शन प्लान्समध्ये पैसे अडकवण्यापेक्षा आपण वैयक्तिक पातळीवर निवृत्ती वेतनाचे नियोजन केले तर ते कधीही सरस ठरते.

बाजारात मिळू शकणाऱ्या रेडीमेड पेन्शन प्लान्समध्ये पैसे अडकवण्यापेक्षा आपण वैयक्तिक पातळीवर निवृत्ती वेतनाचे नियोजन केले तर ते कधीही सरस ठरते. त्यासाठी आपल्या कुटुंबाचा फायनान्शिअल प्लान बनवून घेण्याची गरज आहे

तिसरी गोष्ट. वयाची तिशी, चाळीशी गाठलेल्या व्यक्तींना निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोचायला किमान पंधरा-वीस-पंचवीस वर्षे असतात. आता एवढा मोठा काळ हाताशी असताना मुदतठेवीजन्य स्थिर पण मर्यादित परतावा देणाऱ्या पेन्शन प्लान्स मध्ये आपण गुंतवणूक करावी का? अर्थातच नाही! एवढ्या दीर्घ मुदतीसाठी इक्विटीजन्य गुंतवणूक हीच जास्त योग्य ठरेल. आपल्याला माहित आहे की १२-१५ वर्ष किंवा अधिकच्या दीर्घकाळात इक्विटी गुंतवणुकीतून नक्कीच चांगल्या परताव्याची अपेक्षा आपण ठेऊ शकतो.

पण मग शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या पेन्शन योजना आहेत त्या घ्याव्यात का? तर याचेही उत्तर नाही असेच आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडांचा वापर करून आपण हीच प्रक्रिया जास्त चांगल्या प्रकारे वैयक्तिक पातळीवर राबवू शकतो. रेडिमेड प्लान्स मध्ये कापले जाणारे चार्जेस आपल्याला वाचवता येतात. आपण गुंतवणुकींवर, त्यातून पैसे काढताना जास्त नियंत्रण ठेवू शकतो आणि वेळप्रसंगी त्यात फेरबदल करू शकतो.

त्याशिवाय अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अशा रेडिमेड पेन्शन प्लान मधून जेव्हा निवृत्तीपश्चात पेन्शन सुरु होते, तेव्हा ते उत्पन्न इन्कमटॅक्ससाठी ‘सॅलरी’ सदृश धरले जाते. त्यामुळे त्यावरील टॅक्स जास्त पडतो. या उलट आपण स्वतः नियोजन करून निर्माण केलेल्या पुंजी मधील रक्कम आपण कॅपिटल गेन्स स्वरूपात दरमहा काढू शकतो, ज्यामुळे टॅक्स कमी लागतो. जरी भविष्यात टॅक्स रेट बदलणार आहेत असे गृहीत धरले, तरी आपल्याला फायद्याचं ठरेल अशा प्रकारचे टॅक्स प्लानिंग आपल्याला रेडिमेड प्लान मध्ये करता येत नाही. त्याउलट आपली रिटायरमेंटसाठीची पुंजी आपणच निर्माण केलेली असली म्हणजे त्यातून सुरु करायच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर आपला पूर्ण ताबा असतो.

रेडिमेड पेन्शन प्लान मधून जेव्हा निवृत्तीपश्चात पेन्शन सुरु होते, तेव्हा ते उत्पन्न इन्कमटॅक्ससाठी ‘सॅलरी’ सदृश धरले जाते. त्यामुळे त्यावरील टॅक्स जास्त पडतो. या उलट आपण स्वतः नियोजन करून निर्माण केलेल्या पुंजी मधील रक्कम आपण कॅपिटल गेन्स स्वरूपात दरमहा काढू शकतो, ज्यामुळे टॅक्स कमी लागतो.

या सर्व पेन्शन प्लान्सच्या जंजाळात एक प्लान मात्र सर्वांपेक्षा वेगळा आहे. न्यू पेन्शन स्कीम (NPS) नावाने सरकारने सुरु केलेली ही योजना कमिशन किंवा इतर चार्जेस या स्वरूपात अत्यल्प वजावटी करते आणि आपली जास्तीत जास्त रक्कम आपल्यासाठी गुंतवण्याची काळजी घेते. महत्त्वाचं म्हणजे दरवर्षी यातील रु ५०,०००/- पर्यंतच्या गुंतवणुकीला करवजावट देऊ केलेली आहे. त्यामुळे यातील सगळी गुंतवणूक निवृत्तीपर्यंत अडकून पडेल किंवा पेन्शनवर टॅक्स बसेल असे त्रास दुर्लक्षित करून आपण त्यात गुंतवणूक करू शकतो. वयाच्या साठीपर्यंत जमा झालेल्या पुंजीच्या ६०% रक्कम आता आपण टॅक्स-फ्री काढू शकतो. तसेच याच्या मधून गुंतवणुक करताना आपली ५०% पर्यंत गुंतवणूक इक्विटी मधे ठेवण्याची मुभा उपलब्ध आहे, जे तरुण लोकांसाठी उपयुक्त आहे.

निवृत्तीपश्चात आपल्या गुंतवणूक पुंजीतून पुढील आयुष्यासाठी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणं ही प्रत्येकाचीच गरज आहे, त्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या मासिक उत्पन्नातील एक भाग वेगळा काढून गुंतवणुकी सुरु करणं गरजेचं आहे. (NPS सोडून इतर) कुठलाही पेन्शन प्लान घेताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की ती कंपनी जे आपल्याला साध्य करून देणार आहे, तीच गोष्ट आपण वैयक्तिक पातळीवर जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतो. त्यासाठी गरज आहे आपले फायनान्शिअल प्लानिंग करून घेण्याची, आपल्याला निवृत्तीसमयी किती पुंजी लागेल त्याचा अंदाज काढण्याची आणि त्यासाठी कशा प्रकारे गुंतवणुकी केल्या पाहिजेत त्याचा विचार करण्याची. अर्थातच यासाठी अनुभवी, तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला सहज उपलब्ध होऊ शकतो, तो घेण्यास संकोच कशाला.

About the author

Prajakta Kashelkar

Prajakta is a qualified and experienced professional in the area of Personal Finance. Check 'About Us' section for more details about her and Pro-F Financial Consultants.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *