इंडेक्सेशन म्हणजे काय असते रे भाऊ?

मार्च म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना. करबचतीसाठी अजूनही अनेक लोक गुंतवणुकीचे पर्याय शोधत असतील. मात्र ज्यांनी दीर्घकालीन नियोजन आधीच करून ठेवले आहे ते निवांत असतील. परंतु त्याच्या पलिकडे जाऊन प्रत्येकानेच अतिरिक्त निधी गुंतवण्यासाठी कर-सुलभ पर्याय कोणते याचा विचार केला पाहिजे. शेवटी गुंतवणुकीतून करोत्तर परतावा किती मिळतो ते प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने मार्चचा महिना फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, कारण इंडेक्सेशनचा फायदा. मागील लेखातील याच्या उल्लेखाविषयी काही वाचकांनी अधिक माहिती मागितली होती त्यामुळे हा लेख.

फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान म्हणजे…
फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान या क्लोज-एन्डेड प्रकारच्या डेट फंडातील योजना असतात. गुंतवणूकदारांना त्यात प्रवेश घेण्यासाठी सुरुवातीला ठरावीक काळ दिलेला असतो. त्यानंतर ती योजना नवीन गुंतवणूकदारांसाठी बंद होते. आधीच ठरवून दिलेल्या कालांतराने, सुमारे ३ वर्षांनी ती योजना संपते आणि तेव्हा गुंतवणुकीत झालेली वृद्धी परतावा स्वरूपात गुंतवणूकदारांना परत मिळते.

बँकेच्या मुदतठेवींवरचा परतावा ‘व्याज’ म्हणून गणला जातो, तर फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लानमधला परतावा ‘दीर्घकालीन भांडवली लाभ’ या सदराखाली येतो. त्यामुळे दोन्हींना लागणाऱ्या टॅक्समधे फरक पडतो.

या योजनांचा कार्यकाळ आधीच ठरलेला असल्याने जमा झालेला निधी त्याच वेळेस परत मिळेल अशा पर्यायांमध्ये गुंतवला जातो. डेट फंड असल्यामुळे सरकारी कर्जरोखे, कंपन्यांचे बॉन्ड, ठेवी प्रपत्रे, कमर्शिअल पेपर अशा नियमित परतावा देणाऱ्या ठिकाणीच गुंतवणूक केली जाते.

गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास या योजना बँकेच्या मुदतठेवींशी थेट स्पर्धा करतात. या योजनांमधून मिळणारा परतावा हा मुदतठेवींवर मिळणाऱ्या परताव्याच्या पुढेमागे असतो. मात्र इन्कम टॅक्सच्या नजरेत या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी ठरतात. बँकेच्या मुदतठेवींवरचा परतावा ‘व्याज’ म्हणून गणला जातो, तर फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लानमधला परतावा मुदलावरील ‘दीर्घकालीन भांडवली लाभ’ या सदराखाली येतो. त्यामुळे दोन्हींना लागणाऱ्या टॅक्समधे फरक पडतो.

हा लेख ‘झी दिशा मराठी’ मध्ये ८ मार्च २०१९ ला प्रसिद्ध झाला.

बँकेच्या मुदतठेवीवरचं व्याज गुंतवणूकदाराच्या इतर वार्षिक उत्पन्नात जोडले जाऊन त्यावर नेहमीच्या दराने कर भरावा लागतो. म्हणजे गुंतवणूकदाराच्या टॅक्स ब्रॅकेटनुसार व्याजावरचा कर ठरतो. मात्र दीर्घकालीन भांडवलीवृद्धीवरील कर मोजण्यासाठी गुंतवणूकदाराला इंडेक्सेशनचा फायदा उपलब्ध असतो. आता इंडेक्सेशन म्हणजे काय ते बघण्याआधी हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे, की इंडेक्सेशनशिवाय परताव्याच्या १० टक्के कर भरण्याची मुभाही गुंतवणूकदाराला असते. याचाच अर्थ असा की कोणालाही फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लानमधील परताव्यावर जास्तीत जास्त १० टक्के कर भरावा लागू शकतो.

मार्च ‘१९ मधील फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान एप्रिल ‘२२ नंतर पूर्णत्वास जातील. त्यामुळे २०१८-१९ ते २०२२-२३ अशा चार आर्थिक वर्षांच्या इंडेक्सेशनचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळेल. त्यामुळे करपात्र नफा कमी होईल आणि टॅक्स कमी भरावा लागेल.

इंडेक्सेशन म्हणजे काय?
दरवर्षी भारतीय आयकर विभाग सर्व प्रकारच्या दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकींवरील करपात्र नफा मोजण्यासाठी इंडेक्सेशनचे आकडे प्रसिद्ध करत असते. वार्षिक सरासरी चलनवाढीच्या दरानुसार प्रत्येक वर्षाचा आकडा ठरत असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती भांडवली गुंतवणूक अनेक वर्षांनी विकून दीर्घकालीन भांडवली नफा कमावते तेव्हा तो सगळाच नफा करपात्र होत नाही. भूतकाळातील गुंतवणुकीचे मूल्य इंडेक्सेशन आकड्यांच्या साहाय्याने वर्तमानातील पातळीवर आणले जाते आणि त्यावरीलच केवळ नफा करपात्र ठरतो.

आता दीर्घकालीन भांडवली नफा मोजण्यासाठी इंडेक्सेशनचा फायदा घ्यायचे नाही ठरवले तर संपूर्ण नफ्यावर १० टक्के कर भरावा लागतो. इंडेक्सेशनचा फायदा घेतला तर करपात्र नफ्यावर २० टक्के कर भरावा लागतो. गुंतवणूकदार स्वतःला किमान कर भरावा लागेल असा पर्याय या दोन्हींमधून निवडू शकतो. पुढील कोष्टकात बँकेच्या मुदतठेवी विरुद्ध फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान करोत्तर परताव्याची तुलना दिली आहे.

या तक्त्यानुसार हे स्पष्ट होते की फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लानमधील गुंतवणूक कधीही जास्त करोत्तर उत्पन्न देऊ शकते. इंडेक्सेशनचा फायदा घ्यायचा की नाही ते गुंतवणूकदाराच्या हाती असल्यामुळे वरील उदाहरणात फायदा न घेणे श्रेयस्कर असे दिसते.

आता मार्च महिन्यात फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान घेण्यात एक मोठा फायदा आहे. मार्च २०१९ मधल्या ११००-१२०० दिवसांसाठी असलेल्या या योजना पूर्णत्वास जातील एप्रिल २०२२मध्ये. म्हणजेच त्याच्या परताव्यावरील कर मोजताना २०१८-१९ ते २०२२-२३ अशा चार आर्थिक वर्षांच्या इंडेक्सेशन आकड्यांचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळेल. त्यामुळे इंडेक्सेशननुसार करपात्र नफा कमी भरेल आणि टॅक्स कमी भरावा लागेल.

डेट फंडावरील मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे (पहा: http://www.pro-f.in/2019/03/चक्रवाढीची-जादू/) या नियमित परतावा देणाऱ्या योजनांमधील गुंतवणूक पूर्णपणे जोखीममुक्त असते असे मात्र समजू नये. त्यामुळे ‘AAA’ मानांकित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. २० टक्के किंवा ३० टक्के टॅक्स ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांना बँकेतील मुदतठेवींपेक्षा फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान नक्कीच जास्तीचे करोत्तर उत्पन्न मिळवून देऊ शकतात.

About the author

Prajakta Kashelkar

Prajakta is a qualified and experienced professional in the area of Personal Finance. Check 'About Us' section for more details about her and Pro-F Financial Consultants.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *