‘आकस्मिक निधी’ हाताशी हवाच!

गेल्या आठवड्यात आपण बघितलं की चालढकल सोडून प्रत्येकाने आपल्या आर्थिक नियोजनाचं काम मार्गी लावलं पाहिजे (पहा: ‘आता नको, मग नको’). आर्थिक नियोजन हे काही परिपूर्ण शास्त्र नव्हे. आपली काहीतरी चूक होईल असा विचार करत कालापव्यय करण्यापेक्षा ‘होऊनदेत थोड्या चुका, काही बिघडत नाही’ असं म्हणून सुरुवात करणं कधीही श्रेयस्कर. जरी तुम्ही सर्वोत्तम पर्याय निवडले नाहीत, तरी लवकर सुरुवात करण्याचा फायदा तर तुम्हाला नक्कीच मिळणार असतो. गेलेली वेळ पुन्हा येत नसते, त्यामुळे लवकरात लवकर केलेली सुरुवात महत्त्वाची.

आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कुठून करावी हा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडतो. तर आपली आत्ताची आर्थिक स्थिती काय आहे त्याचा लेखाजोखा मांडणे ही आपल्यासाठी पहिली पायरी ठरू शकते. आपले मासिक उत्पन्न किती, खर्च किती, गुंतवणुका किती आणि कुठे, कर्जाचा बोजा किती, विमासंरक्षण कशासाठी आणि किती, इत्यादी  गोष्टी आपण एखाद्या डायरीत नोंदून ठेवू शकतो.आपल्या सद्यःपरिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पुढची पायरी म्हणजे आपल्याला कुठे जायचेय ते निश्चित करणं. मागे म्हटल्याप्रमाणे उद्दिष्टं सुनिश्चित असली म्हणजे त्यांना गाठण्यासाठी काय करता येईल त्याचा अंदाज काढता येतो. आपण प्रवासाला निघताना आधीच ठरवतो कि कुठं जायचंय तसंच हे. प्रत्येक उद्दिष्टासोबत त्यासाठी किती निधी लागेल आणि तिथे पोचण्यासाठी आपल्याकडे किती अवधी आहे ह्या दोन्ही गोष्टी लिहाव्या लागतील.

आता पुढची पायरी म्हणजे उद्दिष्टांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे. अर्थातच कौटुंबिक आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या ह्याचा आपण विचार करायला हवा. स्वतःच्या निवृत्तीपश्चात निर्वाहनिधीची सोय करणे हे प्रत्येकाचे सर्वप्रथम उद्दिष्ट असावे. आपल्या अपत्यांची शालेय, महाविद्यालयीन आणि उच्चशिक्षणं ही आपली पुढची जबाबदारी. मागील लेखांमधे अशा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी किती निधी लागेल त्याचे अंदाज कसे बांधायचे आणि त्यासाठी दरमहा किती गुंतवणूक करावी त्याची सुलभ अंदाज कोष्टके दिली होती. (पहा: ‘आधी कळस, मग पाया’)

हे दीर्घकालीन नियोजन करताना नजीकच्या भविष्याचा सुद्धा पुरेसा विचार करायला हवा. खरंतर आजकाल मीडिया, इंटरनेट वगैरेंवर मिळणाऱ्या उपदेशाच्या डोसांमुळे बहुसंख्य लोक दीर्घकालीन गुंतवणुकींवर नको तितका भर देतात आणि आर्थिक नियोजन झाल्याच्या भ्रमात राहतात. अकस्मात उद्भवलेला एखादा मोठा खर्च किंवा नोकरीच्या ठिकाणी निर्माण झालेली अनिश्चितता त्यांना वास्तवाची जाणीव करून देतात. अशा वेळी दीर्घकालीन नियोजनाशी तडजोड करण्यावाचून त्यांच्या समोर पर्याय उरात नाही. २०-२५ वर्षांनंतर लागतील म्हणून सुरु केलेल्या गुंतवणुकी मधेच मोडून टाकाव्या लागतात. म्हणजे जे साध्य करायचे होते ते बाजूलाच राहून जाते.

आमच्या ओळखीतले एक गृहस्थ सध्या नवीन घर खरेदी करण्याच्या विचारात आहेत. ८०-९० लाखाच्या घराच्या किमतीपैकी ८०-८५% पर्यंत वित्तसंस्थेकडून कर्ज मिळू शकते. पण वरचे रू १५-१८ लाख कुठून आणणार? विचारले तर, ‘म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकी विकू ना’ असे उत्तर मिळाले. गेल्या ६-७ वर्षांपासून जमा केलेली ही गंगाजळी निवृत्तीपश्चात वापरायची होती, पण आता ती घर घेण्यासाठी वापरली जाईल. ‘जमलेत पैसे, टाका खर्चून’ ही वृत्ती भविष्यात दुःखदायकच ठरते.

त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकींसाठी आपण जेवढा विचार करतो तेवढाच विचार आपण नजीकच्या भविष्याचा आणि त्यात उद्भवू शकणाऱ्या अनिश्चिततेचा केला पाहिजे. ज्यासाठी नियोजन शक्य आहे अशा नवीन घर, गाडी, परदेशभ्रमण इत्यादी गोष्टींसाठी २-३ वर्षं किंवा त्याही आधीपासून तयारी केली पाहिजे. त्याचबरोबर अनपेक्षित, आकस्मित खर्च काय उद्भवू शकतात त्यांच्या विचार करून त्यासाठी तजवीज करून ठेवणे गरजेचं आहे. अपघात, आजारपणं, सक्तीची सेवानिवृत्ती अशी संकटं कुठलीही पूर्वकल्पना न देता आपल्या समोर दत्त म्हणून उभी ठाकू शकतात. त्यातल्या काहींसाठी आपण विमासंरक्षण घेतलेले असले तरीही एक वेगळा समर्पित निधी त्यासाठी तयार केलेला असला पाहिजे.

किमान ६ महिन्यांचा घरखर्च भागेल एवढा ‘आकस्मिक निधी’ प्रत्येक कुटुंबाने तयार ठेवला पाहिजे

आता हा ‘आकस्मिक निधी’ (Emergency Fund) किती असावा? रू १ लाख पुरतील की रू १० लाख की त्यापेक्षा जास्त? आर्थिक नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते आपल्या कुटुंबाचा सुमारे ६ महिन्यांचा घरखर्च सहजी भागवता येईल एवढा तरी हा निधी असावा. म्हणजेच मासिक रू २५,०००/- खर्च असलेल्या कुटुंबासाठी दीड लाखापेक्षा अधिक निधी वेगळा तयार ठेवणे गरजेचं आहे. अर्थातच हा निधी जितका जास्त असेल तितका तो तुमच्या जास्त आकस्मिक गरजा पूर्ण करू शकेल.

एवढा निधी काही कोणी एकदम जमवू शकत नाही. त्यामुळे नियोजनाच्या सुरुवातीच्या वर्षा-दोन वर्षात दरमहा थोडं थोडं करून हा निधी जमवावा लागेल. काळानुसार आपले खर्च वाढतच असतात त्यामुळे ६ महिन्यांच्या खर्च भागू शकेल एवढा निधी जमल्यावर देखील त्यात थोडी थोडी भर घालत राहिली पाहिजे.

ह्याचा पुढचा प्रश्न म्हणजे हा निधी कुठे साठवावा? बँकेच्या बचत खात्यात हे पैसे ठेवावेत का? की मुदतठेवीत ठेवावेत? हे ठरवण्यासाठी सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की आता आपण नजीकच्या अनिश्चिततेसाठी गुंतवणूक करतो आहोत, त्यामुळे इक्विटी किंवा तत्सम पर्याय उपयोगी नाहीत. आपल्याला ही रक्कम अशा ठिकाणी गुंतवली पाहिजे की ती हवी तेव्हा वापरायला उपलब्ध असेल, मुद्दल सुरक्षित राहील आणि त्यातल्यात्यात जास्त परतावा मिळेल. त्यात रोखता – कधीही पैसे काढण्याची मुभा – हवी असल्याकारणानं मुदतठेवी किंवा कंपन्यांचे कर्जरोखे उपयोगी नाहीत. बँकांच्या मुदतठेवी जरी मुदतपूर्तीपूर्वी मोडता येत असल्या तरी त्यासाठी दंड म्हणून १% रक्कम कापली जाते. बँकांचे बचतखाते हा पर्याय असू शकतो, मात्र त्यात ४% पर्यंतच व्याज मिळत राहते.

अनपेक्षित उद्भवू शकणाऱ्या मोठ्या खर्चांची तरतूद करण्यासाठी म्युच्युअल फंडांच्या ‘लिक्विड फंड’ योजना अतिशय उपयुक्त ठरतात

त्यामुळे ह्यासाठी म्युच्युअल फंडातील ‘लिक्विड फंड योजना’ सर्वाधिक उपयुक्त ठरतात. त्यातील पुंजीतून कितीही रक्कम काढण्यावर प्रतिबंध नसतो. तसेच त्यावर वार्षिक ७%-८% दराने परतावा जमा होत राहतो. जर ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ ही रक्कम वापरली नाही तर त्याच्यावरील परताव्यावर टॅक्सदेखील बँकांच्या मुदतठेवीपेक्षा कमी पडतो.

तेव्हा जर तुम्ही आर्थिक नियोज़नाला सुरुवात केली असेल तर आपल्या नजीकच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेचा देखील विचार करा. शेवटी काही झाले तरी ‘सिर सलामत तो पगडी पचास’ हे खरे. 

About the author

Prajakta Kashelkar

Prajakta is a qualified and experienced professional in the area of Personal Finance. Check 'About Us' section for more details about her and Pro-F Financial Consultants.

View all posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *