डेट फंडांच्या जगात!

म्युच्युअल फंड म्हटले, की सर्वसामन्यांच्या मनात शेअरबाजार, त्यातले चढउतार, निफ्टी, सेन्सेक्स, जोखीम या गोष्टींशी संबंधित विचार येतात. म्युच्युअल फंड म्हणजे शेअरबाजारात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग हीच ओळख आपल्या मनात असते. प्रत्यक्षात शेअरबाजारातील गुंतवणुकी या संपूर्ण म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री सांभाळत असलेल्या वित्तमत्तेच्या (Assets under Management or AUM) केवळ ४० टक्के आहेत. बाकीचा ६० टक्के भाग हा कर्जरोखे किंवा इतर निश्चित परतावा देणाऱ्या स्रोतांमधील गुंतवणुकी आहेत.

म्युच्युअल फंडांच्या या निश्चित परतावा देणाऱ्या योजना अनेकविध प्रकारच्या असतात आणि त्या विविध प्रकारच्या लघु किंवा दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांत किंवा तत्सम साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यात सरकारी कर्जरोखे, बँका, इतर वित्तसंस्था आणि इतर कंपन्यांचे कर्जरोखे, ठेवी प्रपत्रे (Certificate of Deposit), कमर्शिअल पेपर, मनी मार्केट साधने इत्यादी अंतर्भूत असतात. यातल्या बहुतांश साधनांत सामान्य गुंतवणूकदाराला वैयक्तिक थेट गुंतवणूक करणे शक्य नसते, त्यासाठी म्युच्युअल फंडमार्फतच जावे लागते.

निश्चित परतावा देणाऱ्या या योजना इक्विटी योजनांच्या तुलनेत कमी जोखमीच्या असतात, त्यांच्या परतावादरात तुलनेने कमी चढउतार होतात. मात्र त्यात जोखीम अजिबात नसते, असा समज करून घेणे योग्य नाही. चुकीच्या वेळी चुकीच्या योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीत आपल्याला तोटादेखील होऊ शकतो. तसेच, एखाद्या बड्या कंपनीची अचानक दिवाळखोरी तिच्या कर्जरोख्यात गुंतवणूक केलेल्या योजनेला नुकसानीत नेऊ शकते. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या आयएल अँड एफएसच्या (IL&FS) समस्या हे याचेच एक उदाहरण होय.

या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करताना एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला कुठल्या प्रकारच्या योजना कधी उपयोगी पडू शकतात आणि का, याचा अंदाज असला पाहिजे.

लिक्विड फंड (Liquid Fund) : डेट फंडांपैकी ‘लिक्विड’ किंवा ‘मनी मार्केट’ या प्रकारातील योजना किमान जोखमीच्या मानल्या जातात. गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला अचानक उद्भवू शकणाऱ्या खर्चांसाठी एक ‘आकस्मिक निधी’ तयार करण्यासाठी याचा फार मोठा उपयोग होऊ शकतो (पहा: ‘आकस्मिक निधी हाताशी हवाच). या योजनांत प्रत्येक गुंतवणूक फार कमी काळासाठी करतात आणि त्यांची सातत्याने पुनर्गुंतवणूक करत असल्यामुळे त्यात व्याजदरांच्या चढउताराचा धक्का जाणवत नाही. तसेच, सरकारी कर्जरोखे किंवा बँकांना लागणारी लघु-मुदत कर्जे देत असल्यानेही अशा योजनांमधील पतजोखीम कमी होते.
या योजना आपल्याला एक वर्षाच्या बँकेतील मुदतठेवीप्रमाणे परतावा देऊ शकतात, मात्र त्यातून पैसे काढण्यावर कुठलेही बंधन नसते. कंपन्या मोठ्या रकमा बँकखात्यात पडून राहण्याऐवजी २-४ दिवसांसाठीदेखील अशा योजनांत गुंतवतात. गृहकर्जाचे हप्ते भरणारे पगारदार लोक पगाराच्या दिवशी इएमआयची रक्कम अशा लिक्विड फंडात ठेवून हप्ता भरायच्या तारखेला पुन्हा बँकखात्यात वळवून घेऊ शकतात. कधीही, कोणीही घ्याव्यात अशा या योजना असतात.

गिल्ट फंड (Gilt Fund) : या योजना फक्त सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करतात, त्यामुळे त्यांना कर्जबुडवीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे भय नसते. मात्र त्यांच्यावर व्याजदराच्या चढउताराचा मोठा परिणाम होतो. याचे कारण म्हणजे कर्जरोख्यांच्या किमती या अर्थव्यवस्थेतील व्याजदराशी व्यस्त प्रमाणात असतात. व्याजदर चढू लागले की किमती घसरतात आणि व्याजदर कमी होऊ लागले तर किमती वधारतात. साहजिकच जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर वर जाऊ लागतात तेव्हा त्यांना नुकसान सहन करावे लागते.
त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर वर जाणार नाहीत याची खात्री असेल अशाच वेळी या योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते. व्याजदर पडण्याच्या काळात अशा योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक इक्विटीपेक्षाही जास्त परतावा देऊन जाते. 
उदाहरणार्थ, २०१४पासून २०१७पर्यंत भारतातील व्याजदर उतरणीवर होते. त्या काळात अशा योजनांनी गुंतवणूकदारांना वार्षिक १४-१८ टक्के परतावा दिला. गेल्या एकदीड वर्षात व्याजदर वाढल्याने या योजनांची कामगिरी घसरली आहे.

कॉर्पोरेट बाँड फंड / क्रेडिट अपॉर्च्युनिटी फंड : या योजना बँकांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील खासगी वा सरकारी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. पतमापन संस्थांनी केलेल्या वर्गवारीत सर्वोत्कृष्ट नव्हे, तर दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या कंपन्यांना या प्राधान्य देतात. यात जोखीम जास्त असते, मात्र वार्षिक ०.५-१ टक्के जास्तीचा परतावा मिळू शकतो. अर्थातच अशा योजना सर्वांसाठी नसतात. जोखीम घेण्याची क्षमता असेल आणि या प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमधून योग्य निवडण्यासाठी अभ्यास करायची तयारी असेल तरच यांच्या वाटेला जावे.

फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान : बँकांच्या मुदतठेवीसंदर्भात लिहिले होते तेव्हा यांचा उल्लेख केला होता. तीन वर्षांपेक्षा थोड्या जास्त काळासाठी काढून घेता न येणाऱ्या या योजना दर महिन्यात येत असतात (पहा: ‘मुदतठेवींचे गणित). यांची गुंतवणूक विविध प्रकारच्या साधनांमध्ये असू शकते, परंतु त्याची माहिती आधीच जाहीर करावी लागते.
या बंदिस्त स्वरूपाच्या योजना असल्याने केवळ योजना सुरू होताना त्यात गुंतवणूक करता येते आणि मुदत संपेपर्यंत वाट बघावी लागते. ज्यांना २०-३० टक्के टॅक्स लागतो त्यांना या योजना मुदतठेवींच्या तुलनेत बराच जास्त करोत्तर परतावा मिळवून देतात. कारण म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनांमधे तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ गुंतवणूक केली तर त्यातून मिळालेला परतावा ‘दीर्घकालीन भांडवली लाभ’ म्हणून गणला जातो आणि त्यावर १० टक्के किंवा कमी दराने टॅक्स भरावा लागतो. याव्यतिरिक्तही अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेट योजना असतात, मात्र वर दिलेल्या योजना सामान्य गुंतवणूकदारांच्या बहुतेक सर्व गरजा भागवू शकतात.

म्युच्युअल फंड आपल्या लघु तसेच दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी योग्य पर्याय उपलब्ध करून देतात. डेटफंडांचा उपयोग प्रामुख्याने आपल्या नजीकच्या भविष्यातील गरजांसाठी आपण करू शकतो, तसेच त्यातील काही पर्याय ३-५ वर्षांसाठी सुद्धा उपयुक्त असू शकतात. आर्थिक नियोजन करताना ह्या पर्यायांचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे.

About the author

Prajakta Kashelkar

Prajakta is a qualified and experienced professional in the area of Personal Finance. Check 'About Us' section for more details about her and Pro-F Financial Consultants.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *